Es kommt nicht häufig vor, dass Gerichte über geldwäscherechtliche Sachverhalte entscheiden, die auch für Verpflichtete des GwG von Interesse sind. Umso interessanter liest sich eine kürzlich bekannt gewordene Entscheidung des Thüringer Oberlandesgerichts (OLG Jena, Urteil v. 29.09.2020, Az. 5 U 165/19).
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